पृष्‍ठभूमि:

        श्री सत्येन्द्र दुबे भारतीय इंजीनियरी सेवा (आईईएस) के अधिकारी थे।वह कोडरमा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में परियोजना निदेशक थे। 27 नवंबर 2003 को बिहार के गया में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने जबरदस्त सार्वजनिक हो-हल्ला मचाया और इस मामले को संसद में उठाया गया। वर्ष 2004 में, श्री सत्येन्द्र दुबे की हत्या के बाद दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 539/2003 के जवाब में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि कानून बनने तक मुखबिरों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।

इसके अनुसरण में, भारत सरकार ने दिनांक 21.04.2004 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 371/12/2002-एवीडी-III के साथ-साथ दिनांक 29.04.2004 को शुद्धिपत्र के साथ पढ़कर जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई), 2004 अधिसूचित किया, जिसने केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचना प्रदाताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान कीं।

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर सरंक्षण संकल्‍प में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान हैं :-

• • आयोग को "नामित एजेंसी" के रूप में अधिकृत किया गया है जो केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी भी निगम, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत या प्रकटीकरण प्राप्त कर सकता है।
• • कोई भी लोक सेवक या एक गैर सरकारी संगठन सहित कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट को छोड़कर नामित एजेंसी को लिखित प्रकटीकरण कर सकता है।
• • अनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
• • शिकायतकर्ता की पहचान तब तक उजागर नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता ने खुद अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया हो।
• • विभाग/संगठन प्रमुख को इस बारे में पता चलने पर सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखें।
• • नामित एजेंसी किए गए प्रकटीकरण पर विभाग/संगठन के प्रमुख की टिप्पणियां/स्पष्टीकरण मांग सकती है।
• • नामित एजेंसी प्राप्त शिकायत के अनुसरण में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई या पुलिस अधिकारियों की सहायता ले सकती है।
• • यदि सूचनादाता को लगता है कि उसे पीड़ित किया जा रहा है, तो वह मामले में निवारण के लिए नामित एजेंसी के समक्ष आवेदन कर सकता है। नामित एजेंसी संबंधित लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को उपयुक्त निर्देश दे सकती है।
• • इसके विपरीत नामित एजेंसी के निर्देशों के बावजूद सूचनादाता की पहचान का खुलासा किए जाने की स्थिति में, नामित एजेंसी इस तरह का खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है।

जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) (संशोधन)

• • 2004 के संकल्प के बाद, डीओपीटी ने अधिसूचना संख्या 371/4/2013-AVD.III दिनांक 14.08.2013 के माध्यम से पीआईडीपीआई संकल्प में आंशिक संशोधन किया।
• • इस संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी को पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत लिखित शिकायत प्राप्त करने के लिए ‘’नामित प्राधिकारी’’ के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) नामित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा।

शिकायतकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश

शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने के लिए आयोग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करने की सलाह दी गई है:-

• • शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
• • लिफाफे को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए और उस पर "जनहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए।
• • शिकायतकर्ता को शिकायत की शुरुआत या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।
• • शिकायत के पाठ को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न दिया जा सके। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।
• • आयोग इस संकल्प के तहत प्रेरित/परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।

मुखबिरों को सुरक्षा

• • यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से व्यथित है कि उसे इस तथ्य के कारण पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत दर्ज की थी या खुलासा किया था, तो वह इस मामले में निवारण के लिए नामित एजेंसी (सीवीसी) के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है, जो उचित समझे जाने पर ऐसी कार्रवाई करेगा। नामित एजेंसी संबंधित लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त निर्देश दे सकती है।
• • या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर, या एकत्र की गई जानकारी के आधार पर, यदि नामित एजेंसी की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो नामित एजेंसी संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करेगी।
• • इसके विपरीत नामित एजेंसी के निर्देशों के बावजूद सूचनादाता की पहचान का खुलासा किए जाने की स्थिति में, नामित एजेंसी को ऐसा खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
• • जहां तक विभाग के भीतर उत्पीड़न या उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का संबंध है, आयोग सूचना प्रदाताओं की ऐसी शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित संगठन के मुख्‍य सतर्कता अधिकारी को अग्रेषित करता है।

और अधिक जानकारी के लिए https://cvc.gov.in