सूचना का अधिकार

राज्य स्तरीय लोक सूचना अधिकारी

चूंकि रेलटेल की स्थापना वर्तमान में सीमित है, वर्तमान में नई दिल्ली में कंपनी के कार्यालय और कॉर्पोरेट और रजिस्ट्रार से सूचना को नियंत्रित और नियंत्रित रखने के लिए आवश्यकता महसूस की गई है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना के अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 की एक प्रति संबंधित साइट की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए साइट पर ही उपलब्ध कराई गई है।

आरटीआई अधिनियम के तहत सुओ-मोटो घोषणा